एक होता फुकट्यांचा देश

 

सध्याच्या भारत शासन तथा राज्य शासन यांच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा अभ्यास केला असता भारत हा लवकरच एक फुकट्यांचा देश होतो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. जनतेला फुकट वाटा आणि सत्ता भोगा अशी परिस्थिती आज भारतात सगळीकडे आहे. येथील जनतेला सुविधा व विकास तर हवा आहे पण क्तिक स्वार्थापुढे त्या गौण ठतात. घरासमोरील रस्त्याऐवजी प्रत्येक घरी हजार रुपये वाटले की काम झाले. नेमकी हीच मानसिकता ओळखून राजकारण्यांनी फुकटखोरीचा सपाटाच लावला आहे.

फुकट मिळाल्यास विष पण विकत घेणार अशी मानसिकता समाजात होऊन बसली आहे. गरज नसतांना महिला गावोगावी फिरत आहेत. तीर्थाटनाला तर जसे उधाण आले आहे. परिस्थिती ही आहे की बसमध्ये पाय ठेवायला सुद्धा जागा नाही. निराधार योजना आणली पण भक्कम आधार असणारे लोक सुद्धा या योजनांचा भरपूर फायदा घेत आहेत. मोफत योजनांचा पाऊस पडत आहे. पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत मोफत घरे, पाच लाखापर्यंतचे आरोग्य विमे, मोफत धान्य. थोडक्यात काय तर मध्यमवर्गीय, नोकरदार, आणि करदाते सोडले तर एकही घटक असा ठेवला नाही ज्याला फुकट काही मिळणार नाही. वरून जनतेची ओरड आहे की पेट्रोल स्वस्त करा, चीजवस्तू स्वस्त करा. तिकडे शेतकऱ्यांच्या धान्याला अजून भाव हवा. महाराष्ट्र राज्यावर ७.८५ लाख करोड रुपयांच्या कर्जाचा प्रचंड डोंगर आहे. हे कमी की काय म्हणून आता आर्थिक दिवाळखोरी सोबतच बौद्धिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन मांडणारी लाडकी बहिण/लाडका भाऊ योजना महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केली आहे.

जनकल्याण योजना हव्यात पण खरोखर ज्याला गरज आहे त्याच्यासाठीच. या योजनांचे दुष्परिणामही आता दिसत आहेत. काम करायला कुणी तयार नाही, कामासाठी मजूर मिळत नाही. शेतीच्या कामे निंदणी खुरपणीसाठी आधी स्त्रिया कशाबशा मिळायच्या त्याही आता लाडक्या बहिणी झाल्यामुळे कदाचित कमी होतील. ग्रामीण भागात तर ही स्थिती आहे की महिन्याला हजार रुपये जरी कमावले तरी सर्व खर्च निघून जातो कारण धान्य मोफत किंवा कमी किमतीत मिळते. इंधन टाकी अंशदानावर मिळते. वृद्धांना निराधारचे पैसे मिळतात, घर तर आधीच फुकट आहेत. उलट फुकट मिळालेले धान्य साठवून व ते खुल्या बाजारात विकून हे गरजवंत पैसे कमवित आहेत. यामुळे जनता कमालीची निष्क्रिय आणि व्यसनी झाली आहे. ग्रामीण भागामध्ये तर आता काम करण्यासाठी एकमेव उरलेली प्रेरणा म्हणजे दारू.

ह्या योजनांनी जनतेचे भले व्हायचे असते तर गेल्या पन्नास वर्षातच झाले असते. कित्येक वर्षांपासून दारिद्र्यरेषेखाली असणारे लोक आजही दारिद्र्यरेषेखालीच का आहेत? आजही तेच आयुष्य का जगतात? कारण त्यातून बाहेर निघण्याची मानसिकता शासनाने कधी निर्माण होऊच दिली नाही. सर्व काही मोफत किंवा आरामात बसून मिळत असताना उगीच कामाची दगदग करणार कोण? आधीच व्यसनाधीन असलेला बाप, आजूबाजूला वातावरणही व्यसनी, परिणामी मुले शाळेत अभ्यासाकडे मुळीच लक्ष देत नाहीत आणि कॉलेज संपता संपता तेही व्यसनाच्या अधीन होत आहेत. याचे ही सर्वेक्षण शासनाने कधीतरी करायला हवे. पण राजकीय लोकांना याच्याशी काही देणं घेणं नसतं. तरुण वर्गाला स्वतःकडे आकर्षित करत ते त्यांच्या सभा आणि मोर्चांची शोभा वाढवित आहेत. पण या फुकटखाऊ बरबाद पिढ्यांचे भविष्य काय? इतके दिवस फुकट घेऊनही हे लोक जर तिथेच असतील तर यांच्यावर होणारा खर्च निष्फळ नाही का? कर भरणारा वर्ग रात्रंदिवस मेहनत करून, सतत कष्ट करत पैसा मिळवतो आणि त्यातून भरल्या जाणाऱ्या करामुळे हा देश चालवतो. हे असेच सुरू राहून जनतेच्या घामाचा पैसा जर पाण्यात जाणार असेल करदात्यांनी कर का भरावा? भारत हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे, याचा अर्थ जगण्यासाठी, चांगल्या सुख-सुविधांसाठी येथे बरीच स्पर्धा करावी लागणार आहे. असे असताना एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला जर गोष्टींचे फुकट वाटप होत असेल तर ही धोक्याची घंटा असणार आहे. इथे देश महत्त्वाचा की वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ हे आता जनतेनेच ओळखणे आवश्यक आहे.

(उंदीर सापळ्यात अडकून मरतो कारण चीज(Cheese) इतकं सहज उपलब्ध का आहे हेच त्याला कळत नाही.)

आज बालवाडीपासून फुकटचा भात, अंडी, शिरा देऊन बालमनावर हे लाचारीचे संस्कार करण्यास सुरुवात होते व पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट वीज फुकट, रेशन सरसाकट फुकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही शासनाने आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून बसल्या आहेत.

ज्या वयात आपले भविष्य घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत त्या वयातल्या तरुणाला महिना ६०० रुपये दिले की शासनाची त्यांच्याप्रतीची जबाबदारी संपली अशा अविर्भावात राजकारणी असतात. अशाने त्यांची विधायक शक्ती संपून विघातक प्रवृतीकडे वाटचाल होत आहे ज्याचे पर्यावसान वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमधून आपल्या निदर्शनास येते. ग्रामीण भाग असो किंवा शहरातील चौक, बहुतांश ठिकाणी हातात महागडे फोन, ढुंगणाखाली महागड्या गाड्या आणि तोंडात गुटख्याचे गटार, असलेले तरुण आढळून येतात. जगण्याचे भान हरवून बसलेली ही तरुणाई, मुख्यमंत्री/पंतप्रधान कसे चुकीचे आहे इथपासून तर ऑलम्पिक मध्ये आपण पदके का मिळवत नाही अशा गंभीर विषयांवर चर्चा करतांना आढळतात तेंव्हा त्याची कीव येण्यापलीकडे आपण काही करू शकत नाही. एकमेकांच्या वाढदिवसाला फ्लेक्सवर मोठाले फोटो टाकून गावाचे विद्रुपीकरण करतात तेंव्हा त्यांच्यातील पोखरलेल्या मानसिकतेचा प्रत्यय येतो. हीच दिशाहीन, उद्देशहीन तरुणाई राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलण्यापासून तर पोलिसांच्या लाठ्या खायला सहज उपलब्ध होते. सत्ता कुणाचीही येवो शासनाकडून त्यांची फक्त हीच अपेक्षा असते आणि हेच त्यांच्या लेखी विकासाचे प्रतिक असते. रिकामे मन हे सैतानाचे घर असते. इथे तर अंतर्बाह्य सर्व पोखरलेलं आहे मग दुराचार , बलात्कार, व्यभिचार, लुटमार वाढीस न लागेल तर नवल.

वैदिक वाङ्मयात युवा शब्दाची व्याख्या, युवा स्यात् साधु युवा ध्यायक: आशिष्ठ: दृढिष्ठ: बलिष्ठ: तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, अशी केलेली आहे. स्वामी विवेकानंदांनी देखील युवकांमध्ये अशी सामर्थ्ये असायला हवीत व तरुण ध्येयवादी असावा हे निक्षून सांगितले आहे. असे होऊ शकले तरच आजची तरुणाई या फुकटखोरी विरुद्ध दंड थोपटून उभी राहू शकेल जे की कोणत्याही राजकीय पक्षला नको आहे.

( निवृत्त कर्नल करण खर्ब म्हणतात भारताने लवकरात लवकर फुकटखोरीला हद्दपार करायला हवे.)

स्वित्झर्लंडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना शासनाने तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलठ्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती तेव्हा ७७ टक्के लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नको, आमची क्रियाशक्ती कमी होईल असे सांगून याला विरोध केला होता. आपल्याला स्वित्झर्लंडचे सौंदर्य व सुबत्ता दिसते, पण त्यामागे तेथील नागरिकांची जीवनाप्रती असलेली मुलभूत आस्था आपल्याला दिसत नाही. आपल्याला जर खरच स्वतःला आणि भारत देशाला संपन्न करून प्रगती पथावर न्यायचे असेल, परम वैभव मिळवून द्यायचे असेल तर फुकटखोरीची अफू देणाऱ्या व्यवस्थेला दूर करण्याचा दृढ निश्चय आपल्याला करावा लागेल. शासनतरी कोठुन आणि किती दिवस ही फुकटखोरी करणार त्यासाठी पैसा कोण देणार? सध्यस्थितीत भारतावर ६६३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके अवाढव्य कर्ज आहे जे दरवर्षी जवळपास ६ टक्क्यांनी वाढत जाते.

फुकटखोरीने उज्वल भविष्याची स्वप्ने भंग होणे तर सोडा स्वप्न बघणेच बंद होऊन तरुण पिढी निष्क्रिय, निराश आणि अवसादग्रस्त होत चालली आहे. हीच व्यवस्था आणि अवस्था कायम राहिल्यास येणाऱ्या पिढ्यांचे जीवनमान कसे असेल ह्याचा सगळ्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. शासनावर अवलंबून न राहता समाजव्यवस्थेने यात लक्ष घालून आवश्यक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे. सुज्ञ, सुजाण नागरिक विशेषकरून तरुणाईने फुकटखोरीविरुद्ध एक मोठे आंदोलन उभे करण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

धन्यवाद!